झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जेपीएससी के द्वारा कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
झारखंड में 252 दिनों में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर हेमंत सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया था
परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हो और संसाधन भले ही सीमित हो अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह महज कहने भर को जुम्ला नहीं है बल्कि इसपर कई लोग खड़े उतर कर दिखाते हैं।
विकास चंद्र श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं। JPSC में उनके छात्रों का जलवा दिखा। डीएसपी के 22 छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं। जिसमें डीएसपी में 4 ,जेएएस 3, एजुकेशन में 7 मुंसिपल में छह शामिल है।
वैसे तो जेपीएससी हमेशा ही विवादों से घिरा रहा है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई है जिसमें विवाद ना हुए हों। सातवीं से लेकर 10वीं तक का जेपीएससी परीक्षा में भी कई तरह के विवाद हुए, कई धरना प्रदर्शन हुए,
JPSC द्वारा आयोजित संयुक्त सहायक अभियंता परीक्षा में पदों की तुलना में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग की गयी है। इस परीक्षा का परिणाम इसी महीने में 19 तारीख को प्रकाशित किया गया था।अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के परिणाम में सीट से 2.5 गुना ज्
छठीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिय है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
जेपीएससी की ओर से सातवीं से लेकर दसवीं सिविल सेवा मेंस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 11 से 13 मार्च तक होनी है।
जेपीएससी नियमावली को लेकर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बता दें कि जेपीएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार (9 मार्च) को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया है। बता दें कि
जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है। जेपीएससी की तरफ से ऐसी कोई भी परीक्षा अब तक संचालित नहीं हुई है जिसमें विवाद ना हुआ हो। सांतवी से लेकर दसवीं तक की सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परिणाम जारी हुआ उसके बाद से ही छात्र आंदोलन कर रहे थे। जेपीएससी ने अपनी
जेपीएससी ने कोर्ट से पीटी रिज्लट को संशोधित कर प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है। अब अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो एससी/एसटी व इडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी घट जाएंगे और बीसी वन, बीसी टू और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।
जस्टिस एस. एन. पाठक की कोर्ट में मंगलवार को सातवीं जेपीएससी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने पीटी परीक्षा के दौरान कई नियमों की अवहेलना की है। उनके (omr sheet) पर परीक्षक का हस्ताक्षर ही नहीं है। इस पर कोर्ट
