झारखंड विधानसभा बजट सत्र-2022 के दूसरे दिन महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने महिला उत्पीड़न का मामला उठाया। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न की एक बड़ी वजह शराब भी है। विधायक ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सरकार राज्य में पूर्ण शरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। ऐसे में आपको आपका हक, अधिकार और सम्मान हर हाल में मिलेगा। "आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के हर एक पंचायत में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने के साथ उन्हें सर
भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषाओं को धनबाद और बोकारो जिले में नियुक्ति में शामिल करने के फैसले का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के विरोध में शुक्रवार को आजसू पार्टी ने राजगंज में महारैली निकाली थी। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह सांसद के प्रतिनि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया
कोरोना के मामलों में तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है। झारखंड में बीते 2 दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढोतरी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मं
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समस्याओं का अंबार है। कई संगठन आंदोलनरत हैं। मैं इस सदन से राज्य के कर्मियों से आग्रह करूंगा की ये सरकार आपकी सरकार है। 200 प्रतिशत
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव ने सदन में ई-पॉश मशीन का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने कहा कि 2016 से अब तक खाद्य सामग्रियों का वितरण पीडीएस दुकानों में ई-पॉश से होता रहा है। सरकार ने यह मशीन भाड़े पर ले रखी है। इसके एवज में पिछल
झारखंड विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई जहां अभ्यर्थियों को निशुल्क फॉर्म भरवाया गया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाधिवेशन राजधानी रांची के सोहराय भवन में आयोजित किया गया। महाधिवेशन में शिबू सोरेन को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। दोनों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। महाधिवेशन
अनुसूचित जनजाति समुदाय को ऋण नहीं मिल पाने की समस्या अविभाजित बिहार से चली आ रही है। ऐसी व्यवस्था हो ताकि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इनके पास भूमि है। भूमि होने के बावजूद वे उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं
कोरोना संक्रमण के चलते सुस्त पड़े सभी विभागों में अचानक से फुर्ती आ गयी है। जिस काम के लिए महीनों तक विभागों में फाइलें पड़ी रहती थी, उन विभागों में उत्साह का माहौल है। जब से हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंत्रियों के लिए बंगला बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है
15 नवंबर तक राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी
