कुणाल सारंगी के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, नियुक्ति नियमावली में भाषा पर जताई चिंता

द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की दोषपूर्ण नियुक्ति नियमावली में संशोधन एवं हिन्दी, भोजपुरी, मगही, अंगिका इत्यादि को चयनित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा श्रेणी में शामिल करने हेतु और स्थानीयता को परिभाषित करने हेतु, राज्यपाल रमेश बैस को पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन, रांची में अनुरोध-पत्र सौंपा।

नियमों के हिसाब से स्थानीय अभ्यार्थी खो देंगे पात्रता!
राज्यपाल के समक्ष कुणाल सारंगी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि "नई नियमवाली के अनुसार यहां के स्थानीय अभ्यार्थी अगर झारखंड के बाहर से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करते हैं तो परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देते हैं। इसी तरह अगर कोई झारखंड के बाहर का व्यक्ति झारखंड में मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर लेता है तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने की पूरी पात्रता रखता है। 

झारखंड में युवाओं को समानता का अवसर दिया जाये! 
कुणाल सारंगी ने कहा कि आग्रह है कि विषय को देखते हुए क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में 12 भाषाओं के साथ हिन्दी, भोजपुरी, मगही, अंगिका के विकल्प को भी सम्मिलित कर यहां युवाओं को समानता का अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही झारखंड सरकार को निर्देश दिया जाए कि झारखंड के मूलवासियों के समुचित विकास की भावना के साथ स्थानीय नीति को लागू किया जाए। राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस गंभीर विषय पर सरकार से संवाद करेंगे जिसमें सभी वर्गों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 

राज्यपाल से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से शामिल पलामू के सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी शुक्ला ने राज्यपाल का ध्यान हिंदी आंदोलन की ओर कराते हुए अपनी बातों को रखा कि "झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार परीक्षा में द्वितीय पत्र (क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा) के लिए क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता संबंधी निर्णय की ओर कराते हुए आग्रह करना है कि झारखंड के कई क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पठन-पाठन एवं बोलचाल की भाषा हिन्दी होने के कारण एवम परीक्षा के लिए चयनित 12 क्षेत्रीय भाषाओं (उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडूख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया ) में से कई भाषाएं पलामू, गढ़वा, गोड्डा, राँची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम  जैसे ज़िलों में बहुत कम बोली जाती हैं।

भाषाओं के पेंच में अभ्यार्थियों का अवसर कम हो जायेगा! 
गौरतलब है कि प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि  मेधा सूची में सिर्फ़ इन भाषाओं के शामिल होने के कारण बहुत से अभ्यार्थियों के चयनित होने के अवसर कम हो जाएंगे। इन भाषाओं के साथ-साथ हिंदी को भी जोड़ा जाए क्यूंकि किसी भी ज़िले के विद्यालयों में इनमें से किसी भी भाषा के पठन-पाठन की सुविधा नहीं होने के कारण वहाँ के अभ्यर्थी JSSC परीक्षा में समानता के अवसर से वंचित हो जायेंगे। 

राज्यपाल ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है
राज्यपाल ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा करेंगे और अभ्यार्थियों की चिंताओं को दूर करने की पहल करेंगे।  साथ में देवानंद भारद्वाज जी, जिला परिषद सदस्य श्री सुदिप्तो डे राणा, विमल बैठा ने भी JSSC अभ्यर्थियों की चिंताओं से राज्यपाल को अवगत कराया।