रांची:
Ranchi News: एचईसी को दिवालिया घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ प्रबंधन अब ऊपरी अदालतों में अपील करने की तैयारी कर रहा है। सीएमडी केएस मूर्ति समेत पांच निदेशकों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद प्रबंधन एनसीएलटी के आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में चुनौती देगा। इसके लिए जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एचईसी प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। दूसरी ओर, शुक्रवार को एनसीएलटी द्वारा नियुक्त नए प्रशासक एस. गोपालकृष्णन के एचईसी मुख्यालय पहुंचने पर कर्मचारियों का आक्रोश देखने को मिला। कामगारों ने मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासक को घेरकर अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शन का नेतृत्व इंटक नेता लीलाधर सिंह ने किया, जबकि सभा की अध्यक्षता राम कुमार नायक ने की। इस दौरान प्रशासक ने कामगारों को 15 दिनों का अग्रिम वेतन देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सभी श्रमिक संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनका 32 माह का वेतन बकाया है। एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद और एचईसी श्रमिक संघ के अध्यक्ष सन्नी सिंह ने वेतन का जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
प्रदर्शन में हटिया लोक मंच के विमल महली, एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के प्रकाश कुमार, जनता मजदूर यूनियन के एसजे मुखर्जी, हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के गिरीश चौहान, हटिया मजदूर यूनियन के हरेन्द्र सिंह और भवन सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। लीलाधर सिंह ने बताया कि शनिवार को भी दोपहर एक बजे एचईसी मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।
प्रशासक बोले- संपत्ति के मूल्यांकन के बाद तय होगा आगे का रास्ता
प्रशासक एस. गोपालकृष्णन ने बताया कि उन्हें कंपनी की देखरेख के लिए 30 दिनों के लिए नियुक्त किया गया है। इस दौरान उन्हें कंपनी की वर्तमान स्थिति, संपत्ति और देनदारियों का आकलन करना है। संपत्ति के मूल्यांकन के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया के लिए 180 दिन निर्धारित हैं। इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह अधिकतम 270 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर एनसीएलटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
32 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे एचईसी के 2000 कामगार
एचईसी कर्मचारियों को छठ महापर्व के दौरान भी वेतन नहीं मिला। इससे कामगारों में नाराजगी बढ़ गई है। संस्थान के करीब 2000 कर्मचारियों का 32 महीने का वेतन बकाया है। लगातार कार्यादेशों की कमी और बढ़ती देनदारियों के कारण एचईसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई है। इसी बीच हसन ब्रदर्स के करीब सात करोड़ रुपये के बकाया भुगतान मामले में एनसीएलटी ने एचईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार सीज कर दिए।
एचईसी की आर्थिक स्थिति एक नजर में
कुल देनदारी: 2200 करोड़ रुपये
बिजली बिल बकाया: 250 करोड़ रुपये से ज्यादा
कर्मियों का वेतन बकाया: करीब 200 करोड़ रुपये
केंद्र का ऋण एवं ब्याज: करीब 160 करोड़ रुपये
सीआईएसएफ का बकाया: करीब 125 करोड़ रुपये
पीएफ मद में बकाया: करीब 200 करोड़ रुपये
एचईसी के पास करीब 2800 एकड़ जमीन है। राज्य सरकार से 500 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया रुक गई है।
पैसा रहने के बावजूद वेतन नहीं देना कर्मचारियों के साथ अन्याय: लालदेव सिंह
हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि एचईसी प्रबंधन के पास पैसा रहने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि एनसीएलटी के आदेश की जानकारी प्रबंधन को 6 नवंबर को ही मिल गई थी। इसके बावजूद कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एचईसी उनकी कर्मभूमि है और संस्थान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी।
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