द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के डीएसई से स्कूल किट वितरण मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में तमाम स्कूलों को स्कूल किट वितरण के लिए फंड मुहैया करा दिया गया था, जिसकी समुचित रिपोर्ट विभाग के अब तक नहीं है। जिला शिक्षा अधीक्षकों को जल्द से जल्द इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सुपुर्द करने का निर्देश जारी हुआ है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों में हड़कंप है।
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निशुल्क मिलता है कॉपी, किताब और स्कूल किट
प्रत्येक साल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क कॉपी, किताब और स्कूल किट दी जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में तमाम स्कूलों के लिए बच्चों के बीच वितरित की जाने वाली स्कूल किट को लेकर फंड मुहैया करा दिया गया था। इसकी समुचित रिपोर्ट विभाग के पास नहीं है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को जल्द से जल्द इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपने को कहा गया है।
निगरानी के आभाव में अधर में कई योजनाएं
कोरोना महामारी के दौरान सही तरीके से निगरानी न होने के कारण कई योजनाएं अधर में हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी कई योजनाएं भी अब तक धरातल पर नहीं उतारी जा सकी हैं। इस बीच कॉपी, किताब और स्कूल किट दिए जाने को लेकर भी अधिकारियों और शिक्षकों की ओर से लापरवाही बरती गई है। मामला सीएम के संज्ञान में है। इस वजह से विभागीय अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कहीं भी अनियमितता पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन समिति से अतिरिक्त राशि वसूली को लेकर भी निर्देश जारी हुआ है।
