रांची
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओऱ से इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर लगायी गयी रोक के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य (Supriyo Bhattacharya) ने कहा कि 13 मार्च का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक विभिन्न राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिली राशि का ब्योरा अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। इस बाबत जेएएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिले पैसे की जानकारी को आरंभ से आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। ये केंद्र की बीजेपी सरकार का गलत निर्णय था। कहा कि देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कौन से लोग या कौन सी कंपनी ने किस दल को चंदे के रूप में कितना पैसा दिया है।
बीजेपी की सीना जोरी
इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रियो ने आगे कहा कि इससे ये पता चल सकेगा कि देश को बेचने और खरीदने वाले कौन हैं। कहा कि बीजेपी सरकार ने इससे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने का नियम बनाया है। इससे कोई भी जान सकता है कि सीना जोरी क्या होती है। किसी को सीना जोरी करना सीखना हो, तो वो बीजेपी से सीखे। सुप्रियो ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है।
अंबानी औऱ अडाणी के चेहरो होंगे बेनकाब
सुप्रियो ने कहा कि 13 मार्च को जब चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर राजनीतिक दलों को मिली राशि का ब्योरा प्रकाशित करेगा तो इससे कई चेहरे बेनकाब होंगे। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये सरकार को खऱीदने और नीतियों को प्रभावित करने का काम किया है, उनके बारे में 13 मार्च को देश को पता चल जायेगा। साथ ही कहा कि इससे अंबानी और अडाणी जैसे लोगों के चेहरे पर नकाब हट सकेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए SBI को 6 मार्च तक का समय दिया है। SBI ये जानकारी चुनाव आयोगा को देगा इसके बाद आयोग को इसे 13 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
