"पत्नी को पढ़ाया और नौकरी कराई तो पति ने अहसान नहीं किया", हाईकोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने तलाक (Divorce Petition) से संबंधित एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी, पति का अहसान नहीं है बल्कि यह उसका अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को महात्वाकांक्षी बताकर तलाक की याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दर्शाता है। दरअसल, शादी के 11 साल बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर तलाक मांगने वाली पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक (Chief Justic MS Sonak) और जस्टिस मनोज प्रसाद (Justice Manoj Prasad) की अदालत ने जमशेदपुर की रेणुका की अपील को स्वीकार किया और तलाक को मंजूरी दी।

फैमिली कोर्ट ने खारिज की थी तलाक याचिका
दरअसल, फैमिली कोर्ट ने महिला की तलाक याचिका को वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तब विवाहिता की पढ़ाई और नौकरी को पति के सहयोग का उदाहरण माना था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस दृष्टिकोण को गलत कहा। अदालत ने कहा कि पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही का पति ने प्रभावी खंडन नहीं किया। कोर्ट ने माना कि विवाहिता के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता हुई है। 

2015 में दाखिल पत्नी ने दायर की थी तलाक याचिका
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में रेणुका की शादी यूपी के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। 2007 में रेणुका ने बेटी को जन्म दिया। वर्ष 2015 में पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर की थी। उन्होंने पति और ससुराल वालों पर उन्हें प्रताड़ित करने और 5 लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप लगाया था। पत्नी का आरोप था कि दिल्ली में नौकरी का भरोसा देकर पति ने उसकी नौकरी छुड़वा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। इस वजह से उन्हें और बेटी को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा गया। जमशेदपुर के स्कूल में टीचर की भी नौकरी की।