गुमला:
Jharkhand News: युवा सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत सुसाइड केस (Nisha Bhagat Suicide Case) की सीबीआई (CBI) जांच होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) ने इसकी अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। पिता हंदू भगत ने निशा भगत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का निर्देश मिला है। उम्मीद है कि निशा को उकसाने वाले, उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों को सजा मिलेगी। उम्मीद है कि सीबीआई उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी।
पिता हंदू भगत ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच करके निशा भगत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले गुनहगारों का सामने लाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। उम्मीद है कि जमीन दलालों को सजा मिलेगी।
एसआईटी कर रही थी निशा भगत केस की जांच
निशा भगत केस की जांच फिलहाल, डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी कर रही थी। पिठोरिया थाने में पिता हंदू भगत द्वारा दिए गये लिखित आवेदन के आधार पर इस केस में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस उन लोगों की भी संलिप्तता की जांच में जुटी है, जिनका जिक्र निशा भगत ने फेसबुक लाइव वीडियो में किया था। मंगलवार को ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने जानकारी दी थी कि मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य जमा किए गये हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, अब सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद वही केस को टेकओवर करेगी।
6 नवंबर को निशा भगत ने किया था सुसाइड
गौरतलब है कि बीते 6 नवंबर को फेसबुक लाइव पर आकर निशा कुमारी भगत ने राजनीतिक विरोधियों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जमीन माफिया पर धमकाने और पुलिस-प्रशासन पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। निशा भगत ने कहा था कि उन्हें आदिवासी हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार को भी घेरा था। 7 नवंबर को पिता ने पिठोरिया थाने में लिखित आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया था। निशा कुमारी भगत सुसाइड केस में पिठोरिया के तात्कालीन थाना प्रभारी को फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है।
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