रांची:
झारखंड में सभी सरकारी विभाग में टेंडर की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा यह उपाय किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से टेंडर का निष्पादन ऑनलाइन किया जाएगा। अब से झारखंड में पुल-पुलिया, पेयजल, सड़क, बांध, भवन निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं का टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा।
ऑनलाइन होगा अर्नेष्ट मनी का भुगतान
16 अक्टूबर से ठेकेदारों को निविदा फी और अर्नेष्ट मनी का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इसकी निश्चित तिथि और समय होगा। निर्धारित तिथि के बाद ऑफलाइन माध्यम से टेंडर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। गौरतलब है कि ऑनलाइन माध्यम से टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक पेमेंट गेटवे तैयार किया है। फी का भुगतान इसी गेटवे के माध्यम से ही करना होगा ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके।
सभी सरकारी विभागों में लागू होगी नई व्यवस्था
गौरतब है कि अब तक पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, उर्जा, नगर विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पीडब्ल्यूडी कोड के प्रावधानों के मुताबिक ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाता था। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां की जाती थीं। टेंडर में गड़बड़ी कर काली कमाई की जाती थी।
14 वर्ष पहले एक प्रयास विफल साबित हुई थी
बता दें कि 14 वर्ष पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 30 नवंबर 2009 को संकल्प जारी किया था। सरकार द्वारा टेंडर ठेका के लिए ई प्रोक्यूरमेंट नाम की ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हालांकि, यह सफल साबित नहीं हुआ।
वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से खुले थे कई राज
गौरतलब है कि इसी वर्ष ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर रहे वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी में झारखंड में टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों का पता चला था। इसके जरिए वीरेंद्र राम और उसके सहयोगियों ने करोड़ों की कमाई की। हाल ही में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का के बारे में भी ईडी ने खुलासा किया कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर उन्होंने काली कमाई की।
