रांची
झारखंड सरकार ने इसी सला मई महीने से नयी व्यवस्था के तहत शराब बेचना शुरू किया है। लेकिन इस व्यवस्था के तहत कई जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं जा सका है। इसलिए सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतिरिक्त नुकसान से बचने को झारखंड सरकार ने शराब बेचने के लिए सेल्समैन बहाल करने का निर्णय लिया है। जिनको वेतन नहीं, दैनिक मजदूरी के रूप में भुगतान किया जायेगा। सेल्समैन बहाली का प्रस्ताव उत्पाद विभाग की ओर से झारखंड कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट से स्वीकृत मिलते ही ये सरकारी सेल्समैन शराब बेचने का काम शुरू कर देंगे। बता दें कि फिलहाल जो व्यवस्था है उसके तहत राज्य सरकार की ओर से आवंटित खुदरा शराब दुकानों में शराब बेची जाती है। इन दुकानों का संचालन राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लि यानी JSBCL करती है।
नहीं हो सका है प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन
नयी व्यवस्था के तहत JSBCL की ओर से नियुक्त प्लेसमेंट एजेंसिया विभिन्न जिलों में शराब की बिक्री कर रही हैं। सरकारी शिथिलता और विभिन्न तकनीकों कारणों से राज्य के कई जिलों में शराब बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों का चुनाव नहीं किया जा सका है। इसका सीधा असर सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी पर पड़ रहा है। अब एक और नयी व्यवस्था के तहत प्लेंसमेंट एजेंसियों का चयन होने तक राज्य में शराब की बिक्री के लिए सरकारी सेल्समैन बहाल होंगे। इनको दैनिक मजदूरी मिलेगी। यह राशि कितनी होगी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। बहुत मुमकिन है कि गुरुवार को हो रही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाये।
