दिल्ली जाकर छात्रों से किया वादा भूल गये केंद्रीय मंत्री अठावले, अबतक नहीं मिली छात्रवृति की राशि

द फॉलोअप डेस्क

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले झारखंड के लाखों छात्रों के बकाये राशि के भुगतान का आश्वासन भूल गए। अठावले ने 21 जनवरी को रांची में आयोजित अपने कार्यक्रम में भरोसा दिलाया था कि एक सप्ताह में केंद्र सरकार झारखंड के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति की राशि को रिलीज कर देगी। लेकिन 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने बकाया छात्रवृत्ति की राशि को अब तक रिलीज नहीं किया है। यहां मालूम हो कि राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख से चार लाख छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मालूम हो कि राज्य के ओबीसी और एससी वर्ग के प्री-मैट्रिक (कक्षा 9वीं-10वीं) और पोस्ट मैट्रिक छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति का पूर्ण केंद्रांश अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। इसके कारण राज्यभर में छात्र आंदोलनरत हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 21 अक्टूबर 2024 और 11 जून 2025 को केंद्र सरकार को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने पत्र भी भेजा था। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 29 दिसंबर 2023, 5 जुलाई 2024 और 18 जुलाई 2025 को पत्राचार किया गया है। इसके अलावा लिंडा ने दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले से मिल कर छात्रवृत्ति भुगतान का आग्रह किया था। उस समय भी अठावले ने सकारात्मक सकारात्मक आश्वासन दिया था।

केंद्र को भेजे पत्र में मंत्री लिंडा ने उल्लेख किया था कि ओबीसी और एससी वर्ग के प्री-मैट्रिक (कक्षा 9वीं-10वीं) और पोस्ट मैट्रिक छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति का पूर्ण केंद्रांश अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। इसके कारण राज्यभर में छात्र आंदोलनरत हैं। पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति के तहत वर्ष 2023-24 में 271.37 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जबकि केंद्र से मात्र 77.31 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसी तरह 2024-25 में 253.21 करोड़ की मांग के मुकाबले सिर्फ 33.57 करोड़ रुपये मिले। वहीं 2025-26 में 370.17 करोड़ रुपये की मांग के बावजूद एक भी पैसा नहीं मिला। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही। वर्ष 2023-24 में 67.88 करोड़ रुपये की मांग के बदले केवल 7.35 करोड़ रुपये मिले। 2024-25 में 66.14 करोड़ की मांग पर 11.61 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि 2025-26 के लिए मांगे गए 45.91 करोड़ रुपये के बदले मात्र 3.95 करोड़ रुपये ही केंद्र से मिले।