द फॉलोअप डेस्क
झारखंड प्रशासनिक सेवा द्वारा पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगति को लेकर उठाये जा रहे सवाल का हल अब निकलता हुआ दिख रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को अब 10000 का ग्रेड पे मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने इस सेवा के विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को 10 हजार का ग्रेड पे देने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए फाइल भेजी जा रही है।
यहां मालूम हो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को 8900 का ग्रेड पे की जगह 10000 का ग्रेड पे देने की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। संघ का का कहना था कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारियों का ग्रेड पे 8700 है। जब वे अपर सचिव रैंक में प्रोन्नत होते हैं तो, फिर 8700 का ही ग्रेड पे दिया जाता है। जब उनकी विशेष सचिव रैंक में प्रोन्नति होती है तो उन्हें 8900 का ग्रेड मिलता है। जबकि पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं का ग्रेड पे 10000 है। वर्षों से यह मामला इसलिए उलझा था,क्योंकि केंद्र सरकार में कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को 10000 का ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान है। इसलिए सरकार के शीर्ष पर बैठे अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को 10000 का ग्रेड पे देने के पक्ष में नहीं रहे हैं। इसीलिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव रैंक के अधिकारियों के लिए पे बैंड 13 और विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों के लिए पे बैंड 13(ए) बना कर तकनीकी रास्ता निकाल रखा गया था।
यहां मालूम हो कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में झामुमो विधायक निरल पूर्ति ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। उन्होंने सरकार से जानना चाहा था कि संयुक्त सचिव और अपर सचिव का वेतनमान एक क्यों है। साथ ही निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं एवं अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग का ग्रेड पे 10000 क्यों हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को आश्वस्त किया था कि वह इस विसंगति की जानकारी लेंगे और नियम संगत फैसला करेंगे।
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