द फॉलोअप डेस्क
झारखंड कोयला रॉयल्टी पाने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है। साल 2022-23 में कोयले की रॉयल्टी का झारखंड को 18.71% मिला है। बात दें कि 28.45% रॉयल्टी के साथ ओडिशा पहले नंबर पर है वहीं छत्तीसगढ़18.20% के साथ तीसरे स्थान पर है। बता दें कि यह रिपोर्ट इसी सप्ताह कोल कंट्रोलर ने जारी किया है। वहीं जारी रॉयल्टी में एनएमईटी और दूसरे टैक्स भी शामिल हैं।
झारखंड में इन कंपनियों ने किया सबसे ज्यादा भुगतान
बता दें कि झारखंड को रॉयल्टी के रूप में कुल 13372.86 करोड़ रुपए लगाया था। जिसके बदले उसे कुल 4707.14 करोड़ रुपए एवं डीएमएफटी में 1384.32 करोड़ रुपए कोयला कंपनियों की ओर से दिया गया है। बता दें कि झारखंड को रॉयल्टी डीएमएफटी के रूप में सबसे ज्यादा भुगतान CCL और BCCL से मिली है। जहां CCL ने 2103 करोड़ और डीएमएफटी में 625 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं बीसीसीएल ने रॉयल्टी में 1413.76 करोड़ रुपए एवं डीएमएफटी में 400.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा कैप्टिव माइंस एवं कॉमर्शियल कोल ब्लॉक से भी रॉयल्टी मिलती है।
रॉयल्टी में अच्छी खासी रकम झारखंड को मिली
आपको बता दें कि ओडिशा को रॉयल्टी के रूप में 20337.19 करोड़ रुपए एवं छत्तीसगढ़ को 13009.95 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। हालांकि ओडिशा बेशक पहले नंबर पर है लेकिन झारखंड की आय में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। कम कोयला उत्पादन के बावजूद झारखंड को कोकिंग कोल के कारण रॉयल्टी एवं डीएमएफटी में अच्छी खासी रकम मिली है। सिर्फ रॉयल्टी और डीएमएफटी ही नहीं झारखंड को अन्य कर के रूप में 7184.07 करोड़ की आय हुई है जो रॉयल्टी और डीएमएफटी से अधिक है। जानकार बताते हैं निजी कंपनियों को झारखंड में आवंटित कोल ब्लॉक के चालू होने पर राज्य की आमदनी बढ़ेगी। आवंटित कोल ब्लॉक में ज्यादातर चालू नहीं हुए हैं। यहां कोयला उत्पादन शुरू होने पर रॉयल्टी और डीएमएफटी दोनों में राशि मिलेगी।
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