द फॉलोअप डेस्क, रांचीः
झारखंड सरकार ने हजारीबाग के हुरहुरू खासमहाल क्षेत्र में स्थित 50 डिसमिल जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह जमीन पूर्व मंत्री एवं बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव के कब्जे में बतायी जा रही है। जमीन की लीज से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आधार पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे रिज्यूम (सरकार के पक्ष में वापस लेने) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभागीय मंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा ने पांच नवंबर 2026 को हजारीबाग के उपायुक्त को पत्र जारी किया है। पत्र में संबंधित जमीन को सरकारी कब्जे में वापस लेने की नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने और इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद अब जिला प्रशासन के स्तर पर जमीन वापसी की कार्रवाई की जानी है।
तीन अलग-अलग प्लॉट की जमीन होगी रिज्यूम, कुल रकबा 50 डिसमिल
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, मौजा कैंटोनमेंट, थाना नंबर 157 के अंतर्गत भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 302 की जमीन को वापस लेने का निर्णय हुआ है। इसमें प्लॉट संख्या 872-1235 की 25 डिसमिल, प्लॉट संख्या 873-1336 की 15 डिसमिल और प्लॉट संख्या 893-1337 की 10 डिसमिल जमीन शामिल है। इस प्रकार तीनों प्लॉट को मिलाकर कुल 50 डिसमिल जमीन सरकार अपने कब्जे में वापस लेगी। विभाग ने लीज की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन को जमीन रिज्यूम करने का आधार बनाया है। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब संबंधित जमीन की वापसी के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
डीसी को प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश
सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा की ओर से हजारीबाग उपायुक्त को भेजे गये पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जमीन रिज्यूम करने की कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जाये। इसके बाद पूरी प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजने को कहा गया है। पत्र की प्रतिलिपि खासमहाल पदाधिकारी और सदर अंचलाधिकारी को भी उपलब्ध करायी गयी है, ताकि वे अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। विभागीय मंजूरी के बाद अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। उपायुक्त के नेतृत्व में संबंधित अधिकारी जमीन के दस्तावेजों और लीज की शर्तों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि जमीन वापसी का निर्णय लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर लिया गया है। अब प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमीन पर सरकार का कब्जा वापस लेने की कार्रवाई पूरी हो सकेगी।
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