द फॉलोअप डेस्कः
सोमवार यानि 17 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। लेकिन इनमें नियुक्ति नियमावलियों में संसोधन के प्रस्तावों की संख्या सबसे अधिक होगी। कार्मिक सहित अन्य विभागों ने लगभग एक दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। जिस पर कैबिनेट की स्नीकृति जरूरी है। इसलिए 17 अप्रैल को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जनभर नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किए जाने की संभावना है।
छात्र नहीं चाहते हैं 60:40 वाली नियोजन नीति
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दिसंबर माह में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद सरकार 2016 से पहले वाली नियोजन नीति से ही वेकैंसी निकाल रही है और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। लेकिन छात्रों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। छात्र 60:40 वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति नहीं चाहते हैं। इसको लेकर छात्रों की तरफ से 17 अप्रैल से 72 घंटे का आंदोलन भी किया जाएगा। पहले दिन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव, दूसरे दिन मशाल जुलूस और तीसरे दिन झारखंड बंद किया जाएगा।
