logo

जेलर मर्डर केस में नया मोड़! अखिलेश सिंह ने 2002 की गिरफ्तारी को बनाया अपना बचाव का आधार

जेलर मर्डर केस में नया मोड़! अखिलेश सिंह ने 2002 की गिरफ्तारी को बनाया अपना बचाव का आधार

जमशेदपुर:
Jamsedpur News :
जमशेदपुर के अपराध जगत में डॉन के नाम से चर्चित अखिलेश सिंह की कानूनी लड़ाई में अब पॉकेटमारी का एक पुराना मामला चर्चा में है। साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अखिलेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में 24 साल पुरानी गिरफ्तारी का हवाला देते हुए अपने बचाव में नया आधार पेश किया है। उसकी ओर से दावा किया गया है कि 12 मार्च 2002, यानी जिस दिन जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई थी, उस दिन वह उत्तर प्रदेश के चंदौली थाना की पुलिस हिरासत में था। दिलचस्प यह है कि इस दावे की शुरुआत सात मार्च 2002 को बस में पॉकेटमारी के संदेह में हुई गिरफ्तारी से होती है।

बस में पॉकेटमारी के संदेह में हुई थी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन के मुताबिक, सात मार्च 2002 को चंदौली जिले की पुलिस ने अखिलेश सिंह को बस में पॉकेटमारी के संदेह में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसकी जेब से ब्लेड बरामद होने की बात भी आवेदन में कही गयी है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आवेदन में दावा है कि 15 मार्च 2002 को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने और जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी रिहाई हुई थी। यानी 12 मार्च को जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के वक्त वह चंदौली जेल में बंद था। अब इसी अवधि को अखिलेश सिंह अपनी बेगुनाही के पक्ष में महत्वपूर्ण आधार बता रहे हैं और इस घटना से संबंधित पुलिस और अदालत के रिकॉर्ड को अब अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की गयी है।

जेलर हत्याकांड में बचाव के लिए पुरानी गिरफ्तारी का हवाला
अखिलेश सिंह की इस दलील में सबसे दिलचस्प पहलू उनकी कथित गिरफ्तारी का कारण है। जमशेदपुर में अपराध जगत के एक बड़े नाम के रूप में पहचान बनाने वाले अखिलेश सिंह का दावा है कि जेलर हत्याकांड के दिन वह चंदौली जेल में बंद थे, जहां उन्हें पांच दिन पहले बस में पॉकेटमारी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने की मांग
अब अखिलेश सिंह की ओर से अदालत में कहा गया है कि जेल में बंद रहने और कानूनी सहायता पर निर्भर होने के कारण वह निचली अदालत में गिरफ्तारी, हिरासत और रिहाई से जुड़े दस्तावेज समय पर पेश नहीं कर सके। बाद में हाईकोर्ट में भी इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 391 का हवाला देते हुए इन दस्तावेजों को अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया गया है।

14 साल की जेल के बाद जमानत की मांग
अखिलेश सिंह ने आवेदन में करीब 14 वर्ष का वास्तविक कारावास भुगतने का हवाला देते हुए अपील की सुनवाई में संभावित देरी को देखते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग भी की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा कि 24 साल पुराने चंदौली के पुलिस और न्यायिक दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है या नहीं।

Tags - Akhilesh SinghJailor Murder CaseSupreme CourtChandौली ArrestJamshedpur Crime