रांची
केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अत्यंत चिंताजनक और सुनियोजित कदम बताया है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि जन आंदोलनों से जन्मा ऐसा अधिनियम है जिसने “हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम” देने की भावना को जमीन पर उतारा।
कांग्रेस ने कहा कि इस कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काम मांगने का कानूनी अधिकार मिला, सौ दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हुई, विकेन्द्रीकृत शासन को मजबूती मिली और महिलाओं व भूमिहीनों को सशक्त बनाया गया। मनरेगा ने श्रम की गरिमा को स्थापित किया है, जिसे कमजोर करने की कोशिश अब केंद्र सरकार कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि इस अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाना किसी सुधार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। महात्मा गांधी श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और सबसे गरीब तबके के प्रति नैतिक जिम्मेदारी के प्रतीक रहे हैं। उनके नाम को कानून से हटाने का प्रयास भाजपा और आरएसएस की गांधीवादी मूल्यों के प्रति असहजता और अविश्वास को दर्शाता है। यह एक जनकेंद्रित कल्याणकारी कानून से राष्ट्रपिता के जुड़ाव को मिटाने की कोशिश है।
उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के निर्देश के आलोक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि 17 दिसंबर 2025 को सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से महात्मा गांधी के नाम और मूल्यों को मिटाने के प्रयास के खिलाफ जनप्रतिरोध दर्ज कराया जाएगा और जनता को यह बताया जाएगा कि प्रस्तावित बदलाव से श्रमिकों और ग्रामीण गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही 28 दिसंबर 2025 को कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों, मंडलों और गांव स्तर पर महात्मा गांधी के चित्रों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और काम के अधिकार के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा।
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