पारसनाथ इंटर महाविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिकायतों के बीच राज्यपाल से मिले सुरेन्द्र कुमार, निष्पक्ष जांच की मांग

रांची 

गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ इंटर महाविद्यालय, इसरी बाजार में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्राप्त शिकायतों एवं उठाए गए विभिन्न सवालों की निष्पक्ष एवं अभिलेखीय जाँच कराने तथा जाँच पूरी होने तक वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया की अंतिम कार्रवाई स्थगित रखने की मांग को लेकर डुमरी के भाजपा नेता सुरेन्द्र कुमार ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर आवेदन सौंपा। सुरेन्द्र कुमार ने राज्यपाल के समक्ष कहा कि महाविद्यालय की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापित पदों की स्वीकृत संख्या, वास्तविक रिक्तियों, वर्तमान में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा-स्थिति तथा शासी निकाय के गठन एवं निर्णयों को लेकर विभिन्न आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन विषयों की निष्पक्ष जाँच आवश्यक है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमसम्मत रहे।

संबंधित अभिलेखों की भी जाँच कराने का अनुरोध

उन्होंने विशेष रूप से 20 जून 2026 की शासी निकाय बैठक, उसकी कार्यवाही एवं नियुक्ति संबंधी निर्णय, दो Assistant Clerk एवं दो Lab Technician पदों, तथा विज्ञापन में दर्शाए गए Sanskrit (Conditional) पद की स्वीकृति एवं वास्तविक रिक्ति की स्थिति की अभिलेखीय जाँच की मांग की। इसके अलावा पूर्व में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन, पूर्व आवेदकों की स्थिति एवं वर्तमान विज्ञापन में उन्हें आवेदन शुल्क से छूट दिए जाने के आधार, महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा-स्थिति तथा उनकी आवश्यक योग्यता/प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच कराने का अनुरोध किया गया। सुरेन्द्र कुमार ने शासी निकाय के गठन एवं दानदाता सदस्यों के चयन से संबंधित उठाए गए सवालों की भी स्वतंत्र जाँच कराने की मांग की।

केवल बड़ी-बड़ी बातें करने से व्यवस्था नहीं सुधरती

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राप्त शिकायतों में लगाए गए आरोपों को किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अंतिम आरोप नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि संबंधित मूल अभिलेखों एवं नियमों के आधार पर निष्पक्ष जाँच के माध्यम से वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। भाजपा नेता सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि जिस महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष विधायक जयराम कुमार महतो हैं, वहाँ यदि नियुक्ति प्रक्रिया, स्वीकृत पदों और रिक्तियों को लेकर इस प्रकार के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो इसकी निष्पक्ष जाँच होना और भी आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि केवल बड़ी-बड़ी बातें करने से व्यवस्था नहीं सुधरती, बल्कि संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं

उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि जाँच एवं आवश्यक विभागीय स्पष्टीकरण पूर्ण होने तक नियुक्ति प्रक्रिया में अंतिम छँटनी, साक्षात्कार/चयन, चयन सूची जारी करने तथा नियुक्ति-पत्र निर्गत करने जैसी अंतिम कार्रवाई को स्थगित रखने हेतु संबंधित विभाग एवं सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ। सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि महाविद्यालय में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कराना तथा स्वीकृत पदों और वास्तविक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट कराना है। उन्होंने राज्यपाल से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सक्षम स्तर से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच कराने तथा जाँच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या नियम-विरुद्धता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।