रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, विकास और समकालीन विषयों पर चर्चा हुई।
मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर सुशान मार्क्स, फर्स्ट सेक्रेटरी टॉम सैंडरफोर्ड तथा सीनियर इकोनॉमिक रिसर्च ऑफिसर अनघा भी उपस्थित थीं। बैठक में झारखंड के विकास, निवेश की संभावनाओं, शिक्षा, शोध और आर्थिक सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की प्राथमिकताओं और संभावनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के लिए तैयार है। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को झारखंड में उपलब्ध संसाधनों एवं निवेश को लेकर राज्य सरकार की नीतयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने संकल्प के बारे में भी चर्चा की, जिसपर उनके द्वारा सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का का भरोसा दिलाया।
खान सुरक्षा तथा जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर भी हुई चर्चा
भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण दिया । उन्होंने कहा कि खनन को लेकर झारखंड ऑस्ट्रेलिया में काफी समानताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में खान सुरक्षा एवं सुरक्षित खनन को लेकर किन तकनीकों का इस्तेमाल होता है, उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया । मुख्यमंत्री ने खनन के बाद जमीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति को सराहते हुए
कहा कि वास्तव में खनन की ऐसी ही नीति होनी चाहिए़। नीति यहां भी है, लेकिन इसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। खान सुरक्षा एवं खनन में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा कर संबंध में ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति अनुकरणीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि झारखंड ऑस्ट्रेलिया में भी जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी है । उनके विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या कार्य हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी।
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