बिहार पुलिस का CCTNS सर्वर क्रैश, 4 दिनों से ऑनलाइन सेवाएं ठप; न्यायिक कामकाज भी थमा

पटना
बिहार पुलिस का ऑनलाइन (CCTNS) क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स सर्वर पिछले चार दिनों से पूरी तरह ठप पड़ा है। इस तकनीकी खराबी की मुख्य वजह सर्वर का हार्ड डिस्क क्रैश होना बताया जा रहा है। इसके चलते आम जनता को ऑनलाइन FIR और अन्य जरूरी जानकारियां नहीं मिल पा रही हैं, साथ ही राज्य का न्यायिक कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, इस गंभीर तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए मुंबई से (NIC) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के इंजीनियरों को बुलाया गया है। मुख्यालय का दावा है कि जल्द ही सभी ऑनलाइन सुविधाएं बहाल कर ली जाएंगी। इन सेवाओं पर पड़ा है सीधा असर
सर्वर ठप होने के कारण स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) के माध्यम से होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य पूरी तरह रुक गए हैं, जिससे पूरी कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया 'सिटीजन सर्विसेज पोर्टल' पूरी तरह बंद है, और राज्य के सभी थानों का जिला व राज्य मुख्यालयों से ऑनलाइन संपर्क पूरी तरह कट गया है। इस वजह से पुलिस को मैन्युअल काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे थानों में केस डायरी और FIR ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रही हैं। यहां तक कि थानों की निगरानी के लिए पिछले महीने ही लॉन्च किया गया 'पुलिस स्टेशन मॉनिटरिंग' ऐप भी काम नहीं कर रहा है। इस तकनीकी खराबी का सीधा असर न्यायिक व्यवस्था पर भी पड़ा है; चूंकि CCTNS नेटवर्क से पुलिस के अलावा कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक लैब (FSL) और अभियोजन विभाग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए डेटा ट्रांसफर न हो पाने के कारण इन सभी महत्वपूर्ण एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और रोजमर्रा का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों का क्या कहना है?
बिहार पुलिस के SCRB एवं मॉडर्नाइजेशन के एडीजी अजिताभ कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि डिस्क में तकनीकी खराबी आने के कारण CCTNS सहित बिहार पुलिस की ऑनलाइन सेवाएं बाधित हुई हैं। हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है और उन्हें हर जरूरी सुविधा दी जा रही है। बहुत जल्द इस सिस्टम को पूरी तरह रि-स्टोर कर लिया जाएगा। सीएम के 'बॉर्डर सुरक्षा' निर्देशों के पालन में आ रही बाधा
इस तकनीकी खराबी का असर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया निर्देशों के अनुपालन पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस को भारत-नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिनमें शामिल है। पहला भारत-नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी और अनैतिक गतिविधि को रोकना। दूसरी सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना। तीसरी देशों के संबंधों का सम्मान करते हुए आर्थिक अपराधों और संदिग्ध हरकतों पर नजर रखना। चूंकि थानों का ऑनलाइन नेटवर्क बंद है, इसलिए फील्ड स्तर पर इन महत्वपूर्ण निर्देशों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करने में पुलिस अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।