प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुप्रीम कोर्ट से भारतीय रेलवे में कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है।
झारखंड हाईकोर्ट में लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर अब अप्रैल में सुनवाई होगी।
झारखंड में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बदलेगी। भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति मिलते ही इसे जल्द लागू कर दिए जाने की संभावना है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है।
बिहार में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जहां एक ओर जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया है।
बिहार में वाराणसी-पटना-हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत जमीन का सर्वे कार्य शुरू हो चुका है।
बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में सर्वे कर्मी अपनी सेवाएं छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में, 17 जनवरी को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने एक ही दिन में 10 भूमि सर्वेक्षण कर्मियों का त्यागपत्र स्वीकार किया।
बिहार के मोतिहारी के नारायण पकड़ी गांव में दामाद ने अपने ही ससुर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
चेशायर होम रोड भूमि घोटाला मामले को लेकर PMLA कोर्ट में पूर्व DC छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल की याचिका पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर 6 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 31 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था।
इससे पहले भी 9 मई को सीबीआई ने कहा था कि चार्जशीट लगभग तैयार है और चार्जशीट को दाखिल करने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। 30 अप्रैल को भी कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी करने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले के आरोपित मोहम्मद अफसर अली की जमानत याचिका पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
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