झारखंड सरकार ने अपने एक अजूबे निर्णय के तहत पत्रकारों के मुख्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी। प्रोजेक्ट भवन के डीएसपी सुरक्षा जयप्रकाश सिंह का कहना है कि ऊपर के आदेश के तहत यह रोक लगाई गई है।
झारखंड में पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन (जेजेए) ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले यदि पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं की गई, तो संगठन झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर
झारखंड के गोड्डा जिला से दो पत्रकारों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में शाम को दो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। यह घटना उस वक्त घटी जब दोनों पत्रकार गांधी मैदान के किनारे टहल रहे थे।