झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) के संभावित प्रभावों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर आज रांची में आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों की एक रणनीतिक बैठक हुई।
वर्ष 2026 के बाद प्रस्तावित लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज के बीच बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर रविवार को रांची प्रेस क्लब सभागार में "परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार
देशभर में परिसीमन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच झारखंड में आदिवासी समुदाय की चिंता बढ़ गई है।