कोरोना महामारी के कारण NEET PG परीक्षा में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब और टालने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने और विलम्ब से परीक्षाए आयोजित करवाने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में देर
कोरोना महामारी के कारण NEET PG परीक्षा में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब और टालने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने और विलम्ब से परीक्षाए आयोजित करवाने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में देर
सोमवार (2 मई) को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और मनमाना न बताते हुए इससे संतुष्टि जताई। कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन न ले
भ्रामक और छात्रों के लिए झूठी उम्मीद। यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर किया है। याचिका में अदालत से CBSE की 10वीं, 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने का आग्रह किया गया था।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने बुधवार को कहा कि वह एससी-एसटी के आरक्षण मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है। वह सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे दंपति को अलग रहने की इजाजत दी है जो कभी साथ रहे ही नहीं।
चुनाव में अपराधियों को या यूं कहे की अपराधिक छवि वालों को टिकट देना भारत में आम बात है। वजह होती है उनके जीतने की संभवना और लोकप्रियता। चुनावी राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला दि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि CBI ने कुछ नहीं किया और इसके रवैये में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है।
नीरज शंकर सक्सेना समेत 6 लोगों ने 2019 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र की 14 विशेष योजनाओं का संचालन गलत है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आश्रित मुआवजा पाने के हकदार हैं। उनको मुआवजा मिलना च
कोर्ट की मौखिक टिप्पणी भी जनहित में, रिपोर्टिंग करने से मीडिया को नहीं रोक सकते- सुप्रीम कोर्ट
सोशल मीडिया में मदद मांगना अफवाह फैलाना नहीं होता, शिकायतों को दबाने की कोशिश ना की जाये- सुप्रीम कोर्ट