SC-ST कोटे में राज्य सरकारें बंटवारा यानी सब कोटे का प्रावधान नहीं कर सकेंगी। राज्य सरकारों को संविधान के अनुसार ही आरक्षण देना होगा।
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समाज को आरक्षण देने के लिए केंद्र की ओर से लोकसभा में पेश विधेयक पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने खुशी जतायी है।
पाकुड़ में पुलिस की ओऱ से आदिवासी छात्रों की पिटाई का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जगहों पर बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने की अनुमति न दी जाए।
हाजी मतलूब इमाम, अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और झारखंड राबता हज कमेटी ने मुख्मंत्री चंपाई सोरेन से मांग की है कि हीटवेव और गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों के समय में भी बदलाव किये जायें।
सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड ने स्कूलों का समय बदला है
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के झारखंड राज्य कार्यकारिणी सदस्य अफजल दुर्रानी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि बोकारो जिले के सैकड़ों छात्रों को ई कल्याण छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है।
SC-ST एक्ट में ED अफसरों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि ईडी के अफसरों के खिलाफ SC-ST अदालत में हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
'मार्च से मई तक आसमान से बरसेगी आग। ' ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। देश से सर्दी की विदाई के बीच मौसम विभाग ने मार्च से मई 2024 तक के मौसम पर अपडेट दिया।
झारखंड के हजारों पोस्ट मैट्रिक ST–SC छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि कई स्कूल और कॉलेज के नाम ई कल्याण की वेबसाइट पर छात्रों को नहीं मिल रहे हैं, जिनमें वो नामांकित हैं।
अडानी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को जांच के लिए और तीन महीने का और समय दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।
झारखंड के 17 लाख स्कूली बच्चों को ड्रेस नहीं मिली है। हालांकि इसके लिए शिक्षा विभाग के आदेश पर झारखंड शिक्षा परियोजना को राशि भी दे दी गयी है।
