केंद्र सरकार ने झारखंड को 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति, स्वच्छता और पंचायतों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।