झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महगामा विधानसभा सीट से हेमंत सरकार में कृषि मंत्रालय संभाल रही दीपिका पांडेय सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है।
29 अगस्त कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय़ ने कहा है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जायेगा।
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बैनर तले राज्य भर में बुधवार से खाद्यान्न व्यापार का अनिश्चितकाल बंद शुरू हो गया है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ इस बंद का असर राज्य भर में नजर आया। राइस मिल्स, फ्लावर मिल्स सहित अन्य ख
कृषि विधेयक के खिलाफ बुधवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आहवान पर राज्य भर के व्यापारियों का महाजुटान हुआ। जिसमें झारखंड में कृषि शुल्क को प्रभावी किए जाने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया गया। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि
कृषि मंत्री बादल ने आज नगड़ी स्थित राज्यस्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 467 करोड़ 32 लाख 88 हजार 380 रूपए की योजनाओं का शुभारंभ किया।
बैठक के दौरान झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की गई। अबूबकर सिद्दीक ने बैंक के पदाधिकारियों को कहा कि वह जिला स्तर पर अपने ब्रांच वार योजना की समीक्षा करें और इस बात का प्रमाण पत्र दें कि सरकार की स्कीम के तहत किसानों के जो ऋण माफ होने थे वह माफ ह
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से कृषि कर कानून वापस लेने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में कृषि कर को समाप्त कर दिया गय
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के तहत फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नई फसल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था क
झारखंड राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद के द्वारा की जाएगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अंब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे जहां पर कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा साथ ही विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का
राज्य के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा जहां से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियां, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकेगा।
कृषि मंत्री बादल कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव कर चुके हैं साथ ही कृषक, दुग्ध उत्पादक और पशुपालकों के लिए के योजनाओं का शुभारंभ किया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2021 को बादल ने दुग्ध उत्पादकों को एक रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी का लाभ भी दिया था।
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक चाहे वे पी.एच कार्ड, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड धारक हों अथवा बटाईदार हों उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभांवित कराना हमारा लक्ष्
