द फॉलोअप टीम, धनबाद :
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ छात्रों के एक समूह ने परीक्षा नियमावली से हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर किया है, दूसरी तरफ धनबाद में छात्रों के एक समूह ने सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बन्ना गुप्ता व बादल पत्रलेख से मुलाकात की। छात्रों ने उन्हें परीक्षा संचालन में त्रुटियों से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा।
परीक्षा नियमावली में संसोधन की मांग जारी
बता दें कि सरकार ने परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन करते हुए परीक्षा में शामिल होने की अहर्ता में झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता लागू की है। आरक्षित वर्ग के छात्रों को छूट दी गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के वैसे छात्र जो झारखंड के स्थानीय तो हैं, लेकिन किसी कारण से राज्य के बाहर से शिक्षा हासिल की है, वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
नियुक्ति को लेकर सरकार की मंशा गलत
छात्रों की अगुवाई कर रहे एग्जाम फाइटर्स का कहना है कि सरकार ने विधि विभाग के दिए मंतव्य को नकारते हुए जान-बूझकर इस नियमावली को पेचीदा बना दिया है, ताकि मामला कोर्ट में फंसे और छात्र चार-पांच साल कोर्ट के धक्के खाते रहें और इन्हें नियुक्ति देने से मुक्ति मिल जाए।
