द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखण्ड में कांग्रेस की कमान नए हाथों में आने के बाद और राजद नेता तेजस्वी यादव के झारखण्ड दौरे के बाद यूपीए गठबंधन और मजबूत दिख रहा है। यही वजह है कि यूपीए ने सोमवार को यूपीए गठबंधन में शामिल सभी दलों की बैठक रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में महंगाई, बेरोजगारी सहित 11 मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और केंद्र सरकार के सामने मांग रखी जाएगी।
जानिए उन 11 बिंदुओं को जिसपर चर्चा होगी
1. भारत में सभी वैक्सीन उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ाएं एवं सुनियोजित करें। विश्व स्तर पर टीकों की खरीद करें और मुफ्त सार्वभौमिक सामूहिक टीकाकरण अभियान को तुरंत तेज करें कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वालों के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का व्यापक विस्तार करने के लिए आगे बढ़े।
2. केंद्र सरकार को आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये का मुफ्त नकद हस्तांतरण लागू करे। सभी जरूरतमंदों को दैनिक उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं से युक्त मुफ्त भोजन किट वितरित करें।
3. पेट्रोलियम और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अभूतपूर्व वृद्धि को वापस ले, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने के तेल की कीमतों को कम करे और तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें।
4. तीन कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करें और किसानों को अनिवार्य रूप से एमएसपी की गारंटी दे।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बेलगाम निजीकरण को रोक लगाए श्रमिक और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को कमजोर करने वाली श्रम संहिताओं को निरस्त करें। मेहनतकश लोगों के विरोध और वेतन सौदेबाजी के अधिकारों को बहाल करे। 6 . MSMES के पुनरुद्धार के लिए ऋण का प्रावधान नहीं बल्कि मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज: लागू करे हमारे आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जिससे रोजगार पैदा हो और घरेलू मांग को बढ़ावा मिले। सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरें।
7. मनरेगा का कम से कम दोगुनी मजदूरी के साथ 200 दिनों के लिए बढ़ती गारंटी के साथ व्यापक रूप से बढ़ाएं। इसी तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम कानून बनाए।
8. शिक्षण संस्थानों को जल्द से जल्द खोलने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के टीकाकरण को प्राथमिकता दें।
9. लोगों की निगरानी के लिए पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग की उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली न्यायिक जांच तत्काल करें। राफेल सौदे की उच्च स्तरीय जांच पहले के आदेश को रद करे और अधिक कीमत पर नया आदेश दे
10. भीमा कोरेगाव मामले में कठोर यूएपीए के तहत और सीएए के विरोध प्रदर्शनों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए राजद्रोह / एनएसए जैसे अन्य कठोर कानूनों का उपयोग करना बंद करें अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार क करने के लिए हिरासत में लिए गए सभी मीडिया कर्मियों को रिहा करें।।
11. जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करें। केंद्रीय जम्मू-कश्मीर कैडर सहित पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें। जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराएं। अघोहस्ताक्षरी पार्टियां संयुक्त रूप से 20 से 30 सितंबर 2021 तक पूरे देश में कार्रवाई का आयोजन करेंगी। इन सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों के स्वरूपों का राज्य इकाइयों द्वारा कोविड नियमों और मौजूदा प्रोटोकॉल की ठोस शर्तों के किया जाएगा।
