हजारीबाग:
हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने सांसद के रूप में दो वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए अपने कार्यकाल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को हजारीबाग और रामगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सांसद ने बताया कि संसद की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति 96 प्रतिशत रही है। इस दौरान उन्होंने सदन में 211 प्रश्न उठाए, जिनमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, सड़क, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पेयजल, जनजातीय समाज, ऊर्जा, आवास और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर 38 मंत्रालयों से जवाब भी मांगा।

मनीष जायसवाल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम निधि योजना से लाखों लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत हजारीबाग में 3,023 और रामगढ़ में 2,016 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के कारण अभी भी कई पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।

सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारीबाग में 93 किलोमीटर तथा रामगढ़ में 66 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और यह योजना अब अंतिम चरण में है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारीबाग में 10,854 और रामगढ़ में 6,622 आवासों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बरकाकाना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके साथ ही बरकाकाना-कोडरमा रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसके पूरा होने पर हजारीबाग को बेहतर और आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध होगी।

मनीष जायसवाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग में 820 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद की पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू कराना है। इसी सोच के साथ वे लगातार क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं।