'अमृतवाहिनी एप' में मिले वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की मंजूरी, हेमंत सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख

झारखंड की हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की है कि कोविन एप्प की जगह वैक्सीनेशन के लिए अमृतवाहिनी एप के इस्तेमाल की मंजूरी दी जायेगी। अदालत इस मामेल में निर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में 18 प्लस आयु वर्ग वाले नागरिकों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा है। इन सबको वैक्सीन दिया जाना है। यदि अमृतवाहिनी द्वारा कोरोना का टीका लगाया जाये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। 

गौरतलब है कि फिलहाल 18 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों को टीका लगवाने के लिए कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। झारखंड के कई इलाकों में लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट का अभाव है। इसकी वजह से भी कई लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। झारखंड सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अमृतवाहिनी एप तैयार किया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनो ही तरीकों से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 

हेमंत सरकार ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि झारखंड की कुल आबादी का तकरीबन 48 फीसदी हिस्सा ग्रामीण इलाके में रहती है। इस आबादी में अधिकांश लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है। कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झारखंड में भी इस वक्त नागरिकों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है।