द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान झामुमो ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। वहीं एकअखबार की खबर को मानें तो हेमंत सोरेन ने हर साल 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी। हालांकि सत्ता संभालने के बाद यह भी जुमला ही साबित होता दिख रहा था। लेकिन अब सरकार ने ताबड़तोड़ बहाली की घोषणा कर धीरे-धीरे वादे पर लौटने का आगाज कर दिया है। अच्छी खबर है कि झारखंड में 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व इनसे संबंधित ऑनलाइन कार्यों के लिए कुल 1395 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें कनीय अभियंता के रूप में 526 और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में 869 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये नियुक्तियां होंगी। अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। इस संबंध में जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। इन पदों की नियुक्तियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गयी है।
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राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के तहत होंगी नियुक्तियां
जारी अधिसूचना के आधार पर कनीय अभियंता के रूप में 526 की नियुक्ति होगी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये नियुक्तियां होंगी जिसमे दो प्रति प्रखंड की दर से अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जायेगा। वहीं, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में 869 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक पांच पंचायतों पर एक की नियुक्ति होगी।
