द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार की रात हॉवर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कांफ्रेंस को संबोधित किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। कई दशक तक चले लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। राज्य की संकल्पना इसलिए की गयी थी ताकि आदिवासियों का समुचित विकास हो सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन को 20 साल हो गए लेकिन विकास का वो लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका जो तय किया गया था।
देश के विकास के लिए झारखंड की पहल
उन्होंने कहा कि झारखंड ने देश के विकास की दिशा में पहली बड़ी पहल की थी। पहला लौह कारखाना झारखंड में ही स्थापित किया गया। खनिज संपदा के मामले में हमारा राज्य सबसे आगे है। हमारी सरकार ने रेशम और लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया है। प्रदेश को पर्यटन का हब बनाया जा रहा है ताकि गोलियां की जगह पर्यटकों की हंसी सुनाई दे। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी और राज्य का सीएम बना हूं, लेकिन सफर आसान नहीं था।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों को सदियों से दबाया गया है। अभी भी यही मानसिकता है। इस मुश्किल से निकालने के लिए ही राज्य सरकार आदिवासी बच्चों को विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का मौका दे रही है।
राज्य में जल्द बनेगी ट्राइबल यूनिवर्सिटी
उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या है। झारखंड के लाखों श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहां के उद्योग और कल-कारखानों को गति देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी में श्रमिकों के प्रति उन राज्य सरकारों और लोगों का अमानवीय चेहरा नजर आया। झारखंड वो पहला राज्य था जिसने अपने सभी श्रमिकों को वापस लाया। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया गया। महामारी के बीच किसी भीव व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी गई।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कई तरह के आदिवासी हैं। उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सरकार जल्दी ही एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका विकास किया जा सके। पूरे देश में आदिवासियों की पहचान कायम रहनी चाहिए।
साल 2021 होगा नौकरियों का वर्ष
आखिर में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीते 1 साल में कोरोना महामारी की वजह से कई काम बाधित हुए। इस बीच सरकार ने कई नीतियां बनाईं। हमारी सरकार खेल नीति भी ला रही है जिसमें खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया जा रहा है। 2021 को प्रदेश की सरकार ने नौकरियों का वर्ष घोषित किया है। पूरे साल युवाओं को नौकरी मिलेगी।