द फॉलोअप टीम, गिरिडीहः
राज्यसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेपीएससी में हुए कथित गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि तमाम अखबारों में छपी रिर्पोट से मालूम हो रहा है कि जेपीएससी में भारी गड़बड़ी हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गलत मन से से परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया जो लोग योग्य नहीं हैं वैसे लोगों को सफल घोषित किया गया।
गलत एजेंसी को दी गई जिम्मेदारी
चंद्रप्रकाश चौधरी ने पत्र में यह भी कहा कि आयोग ने जानबूझकर परीक्षा संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी ऐसी संस्था को दी बिहार सरकार के द्वारा परीक्षाफल निर्माण में गड़बड़ी करने का पहले से ही आरोप है। जिसे एफआईआर दर्ज करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ICN, BINSYS एवं NALANDA IT नामक तीन कंपनियों का संचालक एक ही व्यक्ति अरुण कुमार हैं। जिसमें BINSYS कम्पनी को बिहार सरकार के द्वारा एनटीपीसी के परीक्षा संचालन में प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में आरोपी पाये जाने पर अरुण कुमार जेल भी जा चुके हैं तब से बिहार सरकार द्वारा इनकी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है।
सदस्यों पर हो कार्रवाई
जेपीएससी ने खुद ही स्वीकार किया है कि 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट जेपीएससी के पास नहीं है जिसके बावजूद इनके ओएमआर सीट की जांच किये बिना अभ्यर्थियों के सफल घोषित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जेपीएससी के पास हजारों अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण हर श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वा कुछ उम्मीदवार असफल है।
युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही जेपीएससी
कुछ मामले में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त करने वा अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये है। ऐसी भी सूचना है कि परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी भी सफल हैं। जेपीएससी युवाओं के साथ-साथ राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब तक राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने से शंका और भी प्रबल हो जाती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि पीटी परीक्षा की निष्पक्षता से जांच हो। अध्यक्ष, सदस्य एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी में निष्पक्ष रूप से जांच संभव नहीं है। इसलिए जेपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य को निलंबित कर कार्रवाई की जाय।
