TAC की बैठक के बहिष्कार करने का कारण बाबूलाल मरांडी ने बताया गठन ही असंवैधानिक और अपूर्ण

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री  बाबूलाल मरांडी ने जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को असंवैधानिक और अपूर्ण करार देते हुए कहा कि भाजपा के सदस्य टीएसी की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची का उल्लंघन करते हुए हेमंत सरकार ने टीएसी का गठन किया है। सरकार मनमानी करने पर उतारू है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीएसी का गठन किया गया है। बाबूलाल  आज भाजपा प्रदेश  कार्यालय में प्रेस से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजाति सलाहकार परिषद की मूल भावना जनजाति समाज के सर्वांगीण  विकास  के लिये सरकार को सलाह देना। जब तक नियमावली में सुधार नहीं होगा टीएसी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शामिल नहीं होंगे।  प्रेसवार्ता में सांसद समीर उरांव, विधायक कोचे मुंडा,शिवशंकर उरांव, अरुण उरांव और  अशोक बड़ाईक भी शामिल थे।

बाबूलाल ने कहा कि अध्यक्ष जनजाति समाज से ही बनाया जाना चाहिये ना कि पदेन राज्य के मुख्यमंत्री को। परिवर्तित नियमावली में मूल भावना के विपरीत प्रावधान किए गए हैं। ट्राईबल एडवाइजरी कमेटी में महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए था। साथ ही आदिम जनजाति सदस्य को भी सदस्य बनाना चाहिए था। परंतु इसका ध्यान इसमे नही रखा गया है। जबकि  भारतीय जनता पार्टी ने  इस संबंध में सलाह देते हुए सरकार से इसकी मांग भी की थी। राज्यपाल के अधिकारों का भी हनन करते हुए टीएसी का गठन किया गया है। इन विसंगतियों पर पार्टी ने 6 जून को महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है परंतु सरकार मनमानी करने पर आमादा है।