द फॉलोअप टीम, रांची:
राजधानी रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव निर्मित झारखण्ड विधानसभा और झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ए.सी.बी) से कराने का आदेश दिया है।
निर्माण में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में दायर है याचिका
आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। इसे लेकर झारखण्ड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी और संवेदक की मिलीभगत से इसमें वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।
रघुवर दास की सरकार में निकला था टेंडर
झारखण्ड विधानसभा और हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में टेंडर निकला था। विधानसभा का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसमें कई सत्र भी आहूत हो चुके हैं। शुरुआत में हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। बाद में 100 करोड़ घटा कर संवेदक को 265 करोड़ में टेंडर दे दिया गया। बाद में इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपये हो गयी। बढ़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गयी है और न ही नया टेंडर किया गया। वादी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
