अधिकार पर बंदिश लगा मेहनतकशों को कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने का कानून: वृंदा करात

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य, झारखंड की प्रभारी व पूर्व सांसद वृंदा करात ने नए तीन कृषि कानून को मेहनतकशों के अधिकारों पर बंदिश लगाने और उन्हें कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि छद्म राष्ट्रवाद और देशभक्ति का स्वांग रचने वाली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ सार्वजनिक क्षेत्र के उधमों का बड़े पैमाने पर नीजिकरण कर अपने देशी-विदेशी आकाओं के सामने आत्म समर्पण कर दिया है। वो मैथन (धनबाद) मे माकपा राज्य कमेटी की दो दिवसीय बैठक के समापन पर मीडिया से रुबरू थीं। मौके पर राज्य सचिवमंडल सदस्य प्रकाश विप्लव,  सुरेश प्रसाद गुप्ता और एस. के. घोष भी मौजूद थे। 

संयुक्ति किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देशभर में रेल रोको कार्यक्रम रखा है। माकपा ने इसका समर्थन करतेे हुए इसमें भाग लेने का एलान किया है। वृंदा करात ने कहा कि मोदी सरकार भारत मे लोकतंत्र को खत्म करने, आत्म निर्भरता के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने, किसानों और मजदूरों का अपमान करने और हर ज्वलंत मुद्दों पर झूठ का पुलिंदा खोलने मे कथित विश्व गुरु के रूप मे प्रोजेक्ट कर रही है।

बैठक में माकपा राज्य कमेटी के 36  सदस्यों समेत पार्टी के 23 जिला कमेटियों के जिला सचिवों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मो. इकबाल ने की। राज्य सचिव गोपीकांत बक्सी ने झारखंड की राजनीतिक घटना, विकास और अब तक की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। आंदोलनात्मक कार्यक्रम के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा रखी। कुछ सुझावों के साथ इसको पारित किया गया।