द फॉलोअप टीम, रांची
14वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता अपनी मांग को लेकर रांची के बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहें हैं। पुलिस ने आज इन पर लाठीचार्ज भी किया। इस बीच हेमंत सरकार ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध पर कर्मियों को रखने का फैसला लिया है।
मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी हरी झंडी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक संपन्न हुई। 06 जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध / सेवा अनुबंध करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है।
पुराने कर्मियों को मिली नौकरी तो मिलेगा पांच साल पुराना वेतन
2016 में 14 वें वित्त आयोग के तहत बहाल हुए लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन हर साल 5 प्रतिशत बढ़कर 12 हजार हो गया था, वहीं कनीय अभियंता अभी 20 हजार रूपये मासिक मानदेय के तौर पे उठा रहे थे, लेकिन हेमंत सरकार के इस शुक्रवार को जो निर्णय लिया उसके तहत 15वें वित्त विभाग के तहत लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर को मासिक मानदेय दस हजार रुपए और कनीय अभियंता को मासिक मानदेय सत्रह हजार रुपए मिलेंगे।
प्रखंड और पंचायत स्तर पर देनी होगी सेवा
हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आवश्यकता और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु हर प्रखंड में 02 कनीय अभियंता और प्रति 05-06 पंचायत में 01 लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर वार्षिक अनुबंध पर रखने का निर्णय लिया गया है। सेवा अनुबंध संबंधित ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जा सकेगा। अनुबंध के लिए कर्मियों को अनुमान्य भुगतेय राशि का भुगतान संबंधित पंचायत 15वें वित्त आयोग की राशि से कर सकेगी।
क्या होगी सेवा शर्त इस पर विचार कर रही है सरकार
लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता की शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता, राशि भुगतान की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी। सुत्रों की माने को ग्रामीण विकास विभाग इस बात पर भी विचार कर रही है कि 14वें वित्त आयोग के तहत रखे गये कर्मियों को सरकार इस सेवा में प्राथमिकता देगी।
सरकार 100 प्रतिशत पुराने कर्मियों का करे समायोजन
अपनी मांग को लेकर आंदलोन कर रहे 14वें वित्त आयोग अनुबंध कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि हेमंत सरकार का ये फैसला हमे मंज़ूर नहीं है। सरकार हमे ये लिखित तौर पर दे कि वे 14वें वित्त आयोग के तहत रखेगये सारे कर्मियों का समायोजन करेगी तभी हमारा प्रदर्शन समाप्त होगा वरना आंदोलन औऱ उग्र होगा।
