द फॉलोअप डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक, इन एफपीओ का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, प्रसंस्करण करने और बेहतर मूल्य पर बेचने में सहायता करना है। इस पहल से महिला किसानों को स्थानीय बाजार से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा।
बता दें कि यूपी में महिला एफपीओ के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की यह पहल महिला किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत उपकरणों से परिचित कराकर उनकी क्षमताओं को बढ़ा रही है। साथ ही, उन्हें जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों के महत्व को समझाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार का उद्देश्य महिला किसानों को आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ऐसी राह पर ले जाना है, जहां वे स्वयं पर गर्व महसूस कर सकें।
महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक पहल
उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और नीतियां महिलाओं की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ावा दे रही हैं। एफपीओ जैसी पहलों ने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया है। यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कदम साबित हो रहा है।
