रांची
गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य और वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडेय ने इसे "लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी मानसिकता का परिचायक" बताया। विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा देश में मनुस्मृति की सोच को थोपना चाहती है और उसे भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले ही चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कर लिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायिक संस्थान को भी अपने इशारों पर चलाना चाहती है। उन्होंने कहा, "न्यायपालिका देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एकमात्र सहारा है। लेकिन भाजपा जब मनमाफिक निर्णय नहीं पाती, तो उसके नेता न्यायालयों पर दबाव बनाने लगते हैं।"
झामुमो नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पहले भी संताल परगना को झारखंड से अलग करने जैसे बयान दे चुके हैं। "इनकी सोच पूरी तरह विभाजनकारी है। ये पहले झारखंड को बांटना चाहते थे, अब पूरे देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं," पांडेय ने कहा।
उन्होंने मांग की कि भाजपा निशिकांत दुबे को तत्काल पार्टी से बाहर करे। "यदि भाजपा को वाकई न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास है, तो वह ऐसे नेता को बर्खास्त करके उदाहरण पेश करे।" विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की सोच ही ऐसी है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को तोड़ना चाहती है। "निशिकांत दुबे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे पूरी पार्टी की विचारधारा है। ये वही लोग हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना-देना नहीं रहा। ये लोग आज भी राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को दिल से स्वीकार नहीं करते," उन्होंने कहा।
झामुमो नेता ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि सांसद के बयान का संज्ञान लेते हुए उचित और सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा न तो न्यायपालिका पर हमले बर्दाश्त करेगा और न ही संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को।
