द फॉलोअप डेस्क
सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को अब उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में जानकारी दी कि 28 फरवरी 2025 तक 12 लाख 97 हजार 111 निवेशकों को कुल 2314.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने यह भी बताया कि सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव समितियों में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को दिसंबर 2025 तक पूरी राशि का भुगतान करने का लक्ष्य है।.jpeg)
सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों में देशभर के करीब 5.42 लाख लोगों ने निवेश किया था, जिनकी कुल राशि लगभग 1,13,504 करोड़ रुपये थी। इन निवेशकों द्वारा जमा राशि के भुगतान न होने की शिकायतों के बाद, कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिससे निवेशकों को अपनी डिटेल्स दर्ज करने का मौका मिला।
5 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, सहारा-सेबी रिफंड खाते में पड़ी कुल 24,979.67 करोड़ रुपये की राशि में से 5000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाएगी। इस राशि के वितरण की निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी, जिनके साथ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल भी कोर्ट के आदेश पर निगरानी करेंगे।
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया
सहारा समूह की चार बहुराज्यीय सहकारी समितियों में से वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा उनके वैध जमा की वापसी के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए 18 जुलाई 2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" (https://mocrefund.crcs.gov.in) लॉन्च किया गया। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर 28 फरवरी 2025 तक सहारा समूह सहकारी समितियों के 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
