रांची:
नीति आयोग की बैठक को लेकर राज्य की हेमंत सरकार तैयारी में जुट गई है। झारखंड की ओर से गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की समस्याओं को रखेंगे। राज्य के आला अधिकारी झारखंड की ओर से रखी जाने वाले मांगों की सूची बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के मौजूद रहने की संभावना है। यह बैठक 7 अगस्त को सुबह 9.45 से शाम 4.30 बजे तक होगी।
स्कूली शिक्षा पर होगी चर्चा
गौरतलब है कि गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। आम तौर पर साल में एक बार गवर्निंग कॉसिल की बैठक होती है। पिछले साल 20 फरवरी को बैठक हुई थी। इस बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष चर्चा होगी। इसके तहत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर केन्द्र और राज्य के बीच एक्शन प्लान बनेगा।
इन विषयों पर भी होगी चर्चा
एजेंडा के मुताबिक अर्बन गवर्नेंस के तहत म्यूनिसिपल फाइनेंस, अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विषय पर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में कृषि एवं पशुपालन पर भी चर्चा होगी। एजेंडा के अनुसार कृषि विभाग से जुड़े डायवरसिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटजी फॉर आत्मनिर्भर कृषि पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), शहरी शासन, स्वास्थ्य और फसल विविधीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों, तिलहन, दलहन और अन्य फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मुद्दों पर भी चर्चा की उम्मीद है
