द फॉलोअप डेस्क
हालिया विधानसभा चुनाव के कारण स्थगित दाल, चीनी और नमक पर सब्सिडी योजना को हिमंता बिस्वास सरमा सरकार फिर से, जुलाई या अगस्त में शुरू करेगी। खबरों में बताया गय है कि विधानसभा चुनावों के बाद 'वोट-ऑन-अकाउंट' बजट जारी रहने के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाली दाल, चीनी और नमक के वितरण को दो महीने के लिए रोक दिया गया है। जारी विज्ञापन में, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा कि इन तीनों खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, जो पात्र लोगों को सब्सिडी वाली कीमतों पर दी जा रही थी, जून से शुरू होकर दो महीने के लिए रोक दी गई है।
'वोट-ऑन-अकाउंट' बजट के तहत काम
विभाग ने कहा कि राज्य वर्तमान में 'वोट-ऑन-अकाउंट' बजट के तहत काम कर रहा है और 2026-27 का पूर्ण बजट नई सरकार द्वारा जुलाई में पेश किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया, "नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी, और इसके पारित होने के बाद, यह योजना अगस्त से फिर से शुरू हो जाएगी।" हालांकि, इस अवधि के दौरान मासिक मुफ्त चावल का वितरण बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।
सीएम ने दी ये जानकारी
इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत ने कहा, 'वोट-ऑन-अकाउंट' बजट के कारण, असम सरकार ने जून से "मसूर दाल, चीनी और नमक की किफायती आपूर्ति" योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नई गठित सरकार द्वारा पूर्ण बजट को मंजूरी मिलने के बाद यह योजना अगस्त से फिर से शुरू की जाएगी” सरकार ने कहा कि यदि मई में वितरण के बाद कुछ दुकानों में मसूर दाल, चीनी और नमक बचा हुआ है, तो उसे इस महीने गरीब परिवारों को दिया जाएगा।
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