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केंद्र की नीतियों से राज्यों और आदिवासियों के अधिकार हो रहे प्रभावित: शिल्पी नेहा तिर्की

केंद्र की नीतियों से राज्यों और आदिवासियों के अधिकार हो रहे प्रभावित: शिल्पी नेहा तिर्की

द फॉलोअप, रांची

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की(Shilpi Neha Tirkey) ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर राज्यों और आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित भारत समिट में आयोजित पैनल चर्चा के दौरान झारखंड के आर्थिक हितों, प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के अधिकार और आदिवासी स्वशासन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों और एक हजार वक्ताओं की भागीदारी वाले इस वैश्विक सम्मेलन में शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं है बल्कि देश की विविधता, स्थानीय पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का आधार है।

राज्य का लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया
भारत समिट में मंत्री शिल्पी ने झारखंड के आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एमएमडीआर कानून में संशोधन से राज्य को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, कोल रॉयल्टी के रूप में राज्य का लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने सवाल किया कि खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों को उनके आर्थिक अधिकारों और संसाधनों का उचित हिस्सा कब मिलेगा? मंत्री ने आदिवासी समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके बावजूद कई राज्यों में इन प्रावधानों की मूल भावना कमजोर हो रही है।

मजबूत भारत के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बराबरी की साझेदारी जरूरी
उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और ओडिशा के नियमगिरि का उदाहरण देते हुए ग्राम सभाओं की सहमति और आदिवासी अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैसलों में स्थानीय समुदायों की आवाज की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मजबूत भारत के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बराबरी की साझेदारी जरूरी है। साथ ही जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में ग्राम सभाओं तथा पारंपरिक स्वशासन संस्थाओं की भूमिका का सम्मान होना चाहिए। इस चर्चा में तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, लोकसभा सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी, प्रो. गणेश देव, पूर्व आईएएस अदिति मेहता और मधु गौड़ सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

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