द फॉलोअप डेस्क
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को कहा कि असम के जिन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा चाहिए, उन्हें अभी और इंतज़ार करना होगा। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी समुदाय को शामिल करने या हटाने की प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें कई संवैधानिक संस्थाएं शामिल होती हैं। गुवाहाटी के कोइनाधारा में असम के जनजातीय मामलों (मैदानी क्षेत्र) विभाग के कामकाज की समीक्षा के बाद ओराम ने यह बात कही। इस बैठक में असम के शिक्षा और मैदानी जनजातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री रानोज पेगु और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ओराम ने कहा कि केंद्र सरकार तय संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लेगी।
मामला एक लंबी और स्पष्ट प्रक्रिया से जुड़ा है
उन्होंने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत शामिल करने और हटाने का मामला एक लंबी और स्पष्ट प्रक्रिया से जुड़ा है। इसके लिए राज्य सरकार की सिफारिशों, भारत के रजिस्ट्रार जनरल की जांच, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षा और अंत में केंद्र सरकार के विचार की ज़रूरत होती है। चूंकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में समय लगता है। केंद्र सरकार सही समय पर उचित फैसला लेगी।" केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान छठी अनुसूची के तहत आने वाले समुदायों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनजातीय कल्याण से जुड़े लंबित मामलों को हल करने के लिए केंद्र और असम सरकार मिलकर काम करती रहेंगी।
प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा
बैठक में जनजातीय कल्याण के कई प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। इनमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA), प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, और जनजातीय समुदायों को शामिल करने व उनमें सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। ओराम ने कहा कि समीक्षा में राज्य भर के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चल रही पहलों की प्रगति का आकलन किया गया।
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