ओडिया समुदाय के सदस्यों ने पुरी में मान्य पारंपरिक कैलेंडर या तिथियों से हटकर ISKCON द्वारा रथ यात्रा उत्सव आयोजित करने पर कड़ी नाराजगी जताई।
PM नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री को अबतक 34 देश सम्मानित कर चुके हैं।
असम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), असम की एक उच्च-स्तरीय टीम ने बराक घाटी में बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक समीक्षा की।
राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा ने हाल ही में एक चर्चा के दौरान राज्य के बदलाव और महत्वाकांक्षी रोडमैप पर बात करते हुए कहा कि असम भारत के डिफेंस और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक उभरते हुए हब के तौर पर अपनी जगह बना रहा है।
नेशनल सेंटर फ़ॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, शनिवार को अफ़गानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। NCS ने बताया कि भूकंप ज़मीन से 215 किलोमीटर की गहराई पर आया था। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉज
कृष्णा कांता हांडिकुई स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी (KKHSOU) ने सुआलकुची इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी (SIFT) के साथ मिलकर अपने छात्रों के लिए एक खास स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है।
ओडिशा सरकार ने राज्य की डिजिटल इकॉनमी को मज़बूत करने और रोज़गार के बड़े अवसर पैदा करने के मकसद से जयदेव विहार-नंदनकानन रोड पर दमाना स्क्वायर के पास एक बड़ा इंटीग्रेटेड IT पार्क बनाने की योजना शुरू की है।
भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर करने के मकसद से प्रमुख सार्वजनिक रास्तों पर स्मार्ट सोलर-पावर्ड बेंच लगाना शुरू कर दिया है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में '2023 और 2024 राज्य फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कार समारोह' में हिस्सा लिया।
आज मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की और टोक्यो मैराथन '25 की तर्ज पर गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल मैराथन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। मुलाकात के दौरान, गावस्कर ने सुझाव दिया कि गुवाहाटी को स्पोर्ट्स, टूरिज्म और शहर क
गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने नागांव के तीन रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में बसे लोगों की कई अपीलें खारिज कर दी हैं। ये अपीलें प्रशासन के बेदखली आदेश के खिलाफ़ थीं।
असम सरकार ने राज्य के डिजिटल 'किसान रजिस्ट्री पोर्टल' में छोटे चाय बागानों को आधिकारिक तौर पर शामिल करके अपने सेंट्रलाइज़्ड एग्रीकल्चरल डेटाबेस का विस्तार किया है। इस प्रशासनिक बदलाव का मकसद बागान सेक्टर में डेटा मैनेजमेंट को आधुनिक बनाना, राज्य के संसाधन
