द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के पर्यटन स्थलों को अब पीपीपी मोड यानि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर का चयन होगा। 20 लाख लाभुकों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा देगी। मतलब जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 1234 नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। जिसमें रसोईया से लेकर कर्मी तक शामिल हैं। इसमें 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। वहीं, सरकारी नर्सिंग संस्थानों की प्रशिक्षु परिचारिकाओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बांड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई। चिरौंदी स्थित तारामंडल के 3 वर्ष के संचालन करने के साथ उसके प्रोजेक्टर को ठीक करने की जिम्मेदारी ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। 20 मॉडल स्कूल को आवासीय स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा रांची के एचईसी में स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण होगा।

27 फरवरी को बजट सत्र आहूत करने की मिली स्वीकृति
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बजट 3 मार्च को पेश होगा। बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। वहीं, G-20 के Delegates को भेंट देने के लिए Coffee Table Book के निर्माण के लिए आउटलुक बुक का मनोनयन किया गया, इसमें 19 लाख रुपये की लागत आएगी।

30 करोड़ की लागत से बनेगी नेतरहाट की सड़क
नेतरहाट एवं कोयल व्यू प्वाइंट 6.4 किलोमीटर रोड 30 करोड़ की लागत से किया जाएगा। गोंदा मोहाली शिवनगर रोड को 79 करोड़ में बनाने की मंजूरी मिली। इसके अलावा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए बकाया 2.48 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 4401 उर्दू शिक्षकों के पद को योजना मद से गैर योजना मद में शामिल किया गया। साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहिबगंज अमृत नरेश खलखो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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