द फॉलोअप डेस्क
रिम्स में करीब तीन साल पहले जूनियर डॉक्टरों व नर्स ने हड़ताल कर दिया था। जिसके कारण 28 लोगों की जान गई थी। इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा कि रिम्स जैसे अस्पताल में मरीजों का उपचार एसेंशियल सर्विस के अंदर आता है। ऐसे में चिकित्सकों एवं नर्स का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए था। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2 जून 2018 से कुछ दिनों तक रिम्स के जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों की चली हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत हुई थी। मामले में अब तक क्या एक्शन लिया गया? मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर क्या पहल हुई? साथ ही हड़ताल के जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों-नर्स पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं? इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च निर्धारित की है।

जानें क्यों हुआ था हड़ताल
कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने कोर्ट को जानकारी दी कि 1 जून 2018 को एक पेशेंट का डेथ गलत ट्रीटमेंट की वजह से हो गया था। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने प्रोटेस्ट किया था। इसको लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टर और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हो गई थी। इस झड़प के बाद रिम्स में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों ने हड़ताल कर दिया। जिसकी वजह से रिम्स में संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन टला, 600 से ज्यादा मरीज बगैर इलाज के बैरंग लौटे। वहीं, इलाज के अभाव में 28 मरीजों की भी मौत हुई थी।

कमेटी बनाकर जांच करने के लिए याचिका हुई है दाखिल
रिम्स हड़ताल मामले में कोतवाली थाना में जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस दिया गया। बताते चलें कि रिम्स में स्ट्राइक के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत को लेकर रिस्पांसिबल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए झारखंड छात्र संघ की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ने स्ट्राइक के दौरान 28 लोगों की मौत मामले में जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह कोर्ट से किया है।

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