रांचीः
मोरहाबादी में हुई घटना के बाद झारखंड पुलिस रेस हो गयी है। राज्य में अपराधिक घटनाएं कम हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। गैंगवार की घटना के अगले ही दिन सीएम ने भी राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही थी। इसी बीच बुधवार को डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआइजी व प्रक्षेत्र के आइजी समेत सीआइडी अफसरों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सभी एसपी क को निर्देश दिया कि अपराधिक घटनाओं पर लगाम लगायें। कोयला-बालू, मादक पदार्थ व पत्थर का अवैध कारोबार हुआ, तो एसपी से लेकर थानेदार तक . जिम्मेवार होंगे।
बेवजह मामले को ना रखें लंबित
डीजीपी ने हाल के दिनों में घटित घटनाओं के अनुसंधान में आ रही परेशानियों की जानकारी अफसरों से ली। वहीं पुलिस की ओर से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने नक्सल के बिंदु पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं जिन अपराधियों की जमानत कोर्ट से हो रही है उसका कारण क्या है इसके लिए पुलिस अनुसंधान में कमी तो नहीं है इस संबंध में जानकारी ली। कई जिला पुलिस की ओर से गलत तरीके से मामलों के निष्पादन का भी मामला उठा। डीजीपी ने बेवजह मामले को लंबित रखने और जांच में लापरवाही पर अनुसंधानकर्ताओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
कई अधिकारी रहें मौजूद
मौके पर सीआईडी एडीजी प्रशांत सिंह, एडीजी अभियान संजय आनंद राव, आइजी अभियान एवी होमकर, विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार, रांची प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज, सीआईडी के डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी कार्तिक एस, एसपी प्रशांत आनंद, व एसआईबी सहित अधिकारी मौजूद थे।
