राज्य के शहरी निकाय जारी करेंगे बॉड, कमर्शियल ह्वेकिल पर अतिरिक्त टैक्सः सुदिव्य कुमार सोनू

द फॉलोअप डेस्क
नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि राज्य के नगर निकायों की सरकार पर निर्भरता खत्म की जाएगी। इसके लिए निकायों द्वारा म्युनिशिपल बॉड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कमर्शियल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाएगा। निकायों द्वारा अपने क्षेत्र की सीमाओं में कमर्शियल वाहनों पर यह अतिरिक्त टैक्स की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि निकायों को अपने पैरों पर खड़ा करना और सरकार पर निर्भरता खत्म करना समय की मांग है। उन्होंने यह भी कहा कि आज कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। शहर की साफ सफाई, नली-गली और स्ट्रीट लाइट की उत्तम व्यवस्था के लिए आम नागरिकों को टैक्स देना ही पड़ेगा। सुदिव्य कुमार सोनू द फॉलोअप के साथ बातचीत कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उसे बॉड जारी करने की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य भी निकायों की सरकार पर निर्भरता कम करनी है। बॉड जारी करने वाले निकायों के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। निकायों द्वारा बॉड जारी करने पर पहले आओ पहले पाओ स्कीम के आधार पर केंद्र सरकार प्रत्येक 100 करोड़ के बॉड पर 13 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। दूसरी बार बॉड जारी करने पर फिर 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस तरह केंद्र से अधिकतम 26 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती है।अगर बॉड से प्राप्त राशि का उपयोग अक्षय ऊर्जा के लिए की जाती है तो निकायों को अतिरिक्त पांच करोड़ की रासि भी मिलेगी। आम नागरिक निकायों से यह बॉड खरीद सकते हैं, उस राशि का उपयोग निकाय अपनी जरुरतों को पूरा करने में करेगा। फिर एक निश्चित समय सीमा के बाद आम नागरिक उस बॉड को वापस लौटा कर सूद समेत राशि प्राप्त कर सकता है।